असार १३, २०८२ राजु चौधरी
काठमाडौँ — सरकारले पछिल्लो एक दशकमा रासायनिक मलको अनुदानमा मात्रै करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो स्वदेशमै मल कारखाना खोल्न पुग्ने रकम हो । डेढ खर्ब लागतमा तयार हुने कारखानाबाट वार्षिक करिब ७ लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन हुन सक्छ र चाहिएका बेला किसानले मल नपाउने समस्या हट्न सक्छ ।
स्वदेशमै मल कारखाना खोल्न सरकारले चासो नदिएको भने होइन । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहकार्यमा युरिया मल कारखाना खोल्न २०४१ सालमै अध्ययन गरिएको थियो ।त्यसपछि पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मल कारखाना खोल्ने विषय राख्दै आएको छ । कारखाना खोल्न पटक–पटक अध्ययन पनि गरिएको छ । तर त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । अर्कातिर सरकारले समयमा मल आयात नगरिदिँदा रोपाइँको संघारमा प्रायः सधैं मलको हाहाकार हुने गरेको छ ।
पूर्वकृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार चार दशकअघि जाइकाले गरेको अध्ययनले युरिया मल उत्पादनको सम्भावना देखाएको थियो । मल कारखानाका लागि लगानी जुटाउन नसक्ने भएपछि सरकारले कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएन । ‘सरकारको एकल वा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलबाट सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो,’ पूर्वसचिव कार्कीले भने, ‘कारखाना सञ्चालन गर्नु गर्वको कुरा पनि हो तर अहिलेसम्म काम भएन ।’
एउटा सरकार रहेका बेला मल कारखाना खोल्ने चर्चा चल्ने, सरकार फेरिनासाथ सेलाउने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । कोभिड महामारीताका ठेकेदारले मल आयात गर्न नसकेपछि कृषि मन्त्रालयले मल कारखाना खोल्ने दाबी गरेको थियो । तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले नेपालमै कारखाना खोल्ने भन्दै सम्भाव्यता अध्ययन गराएका थिए ।
तत्कालीन कृषि सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले असोज २०७७ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै थप विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्न सुझाएको थियो ।
मल कारखानाका लागि सहरको फोहोरबाट निस्कने बायोमास प्रविधि वा विद्युत् र कोइला प्रयोग हुने प्रविधिमा जान सकिने सुझाव कार्यदलले दिएको थियो । प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखाना खोल्न भने सम्भव नरहेको कार्यदलको निचोड थियो । प्राकृतिक ग्यास आयातका लागि भारतसँग परनिर्भर हुनुपर्ने र पाइप लाइनसमेत बनाउनुपर्ने भएका कारण यस्तो प्रविधि उपयुक्त नहुने कार्यदलले जनाएको थियो ।
‘जाइका र भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) ले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अध्ययन गरेका थियौं । वार्षिक ५ लाख टन उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो,’ पूर्वकृषि सचिव भारीले भने, ‘थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएका थियौं ।’
भारीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै २४ कात्तिक २०७७ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल सदस्य थिए ।
कार्यदलले चैत २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए, जसमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव थियो । प्राकृतिक ग्यासमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुरु लगानी १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष थियो ।
प्राकृतिक ग्यासबाहेक वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि वा थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने विकल्प रहेको पनि कार्यदलले जनाएको थियो । वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उच्चस्तरीय कार्यदलको ‘ब्रिफिङ’ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्न संकेत गरेका थिए । त्यसपछि चैत २०७७ कै मन्त्रिपरिषद् बैठकले रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ स्वीकृत गर्दै कृषि मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दियो ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कारखाना स्थापना गर्ने, त्यसका लागि कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी बोर्डलाई जिम्मा दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय थियो । संयोगले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीमा ओली र अर्थमन्त्रीमा पौडेल नै छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल कारखाना सञ्चालनबारे लगानी बोर्डको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पर्खिरहेको बताए । ‘सम्पूर्ण अध्ययन गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मा सरकारले लगानी बोर्डलाई नै दिएको छ । बोर्डले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म केही भन्न सक्ने अवस्था नै रहेन,’ उनले भने, ‘लगानी बोर्डको प्रतिवेदन आएपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ ।’
कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिव स्वदेशमै मल उत्पादन गर्न सके राज्यको अर्बौं रुपैयाँ जोगिने बताउँछन् । ‘स्वदेशी उत्पादन बढी भए भारतमा समेत बिक्री गर्न सकिन्छ ।’ अहिले सरकारले वार्षिक औसत साढे ४ लाख टन मात्रै मल उपलब्ध गराउन सकिरहेको छ । ती सहसचिवका अनुसार नेपालमा सबै बालीका लागि ११ लाखदेखि १२ लाख टन रासायनिक मल उपलब्ध भए कुनै बालीलाई अभाव हुँदैन । औसत ७ लाख टन मल उपलब्ध गराउन सके पनि किसानबाट गुनासो आउँदैन ।
लगानी बोर्डले मल उत्पादन कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको जनाएको छ । गत १३ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ६३ औं बैठकले प्रतिवेदनलाई समीक्षा गरेर अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
‘जर्मनीको ‘डीआईएजी इन्डस्ट्रिज जीएमबीएच’ ले तयार पारेको प्रतिवेदन बोर्डले प्राप्त गरिसकेको छ । प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना, वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारितलगायत विकल्प पेस गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ, कृषि, उद्योग, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति छ, कुन विकल्पमा जाने सन्दर्भमा समितिमा छलफल गरेर निधो गर्छौं ।’
ज्ञवालीका अनुसार प्रतिवेदनले मल कारखाना सञ्चालन गर्न करिब १ खर्ब ५० अर्ब लाग्ने औंल्याएको छ । कारखानाबाट वार्षिक ७ लाख टन मल उत्पादन गर्न सकिनेछ । कुन मोडलमा कारखाना खोल्ने विषय पनि छलफलकै क्रममा रहेको ज्ञवालीले बताए । ‘सरकारी नियन्त्रणमा पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडल पनि हुन सक्छ । सरकार आफैंले पनि लगानी गर्न सक्छ, छलफलबाट टुंगो लगाउँछौं,’ उनले भने ।
सरकारले मल आयातमा गर्ने खर्च भने बर्सेनि बढ्दो छ । युरिया मलको मूल्य करिब ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्छ तर सरकारको अनुदान रहेका कारण किसानले करिब १४ रुपैयाँमै पाउँछन् । रासायनिक मलको अनुदानका लागि सरकारले २०७८/७९ मा १४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
यो रकम २०७९/८० मा ३१ अर्ब १ करोड थियो । २०८०/८१ मा २४ अर्ब ३४ करोड अनुदान थियो । २०८१/८२ मा बढाएर २७ अर्ब ९५ करोड पुर्याइयो । यो साढे ५ लाख टन मलका लागि हो । हालसम्म ३ लाख ९८ हजार टन मल आयात भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ टन मल खरिद गर्ने लक्ष्यका साथ २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अनुदान छुट्ट्याइएको छ ।
