‘भारतले कतिपय वस्तुहरू अमेरिकी बजारका लागि भनेर बनाएका छन् । खासगरी फर्मास्युटिकल्स, गार्मेन्टलगायत छन् । ती वस्तुहरू अमेरिकामा निर्यात गर्न नपाएपछि सस्तोमै भए पनि अरू मुलुकमा बेच्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुक भनेको नेपाल, श्रीलंकालगायत हुन् । आखिर नेपालले करिब ६० प्रतिशत आयात भारतबाटै गरिरहेको छ । यसअवस्थामा अमेरिकाको बजार गुमाएपछि सस्तो मूल्यमा भए पनि अरू बजारमा बेच्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि नेपालमा महँगो पर्ने त्यस्ता वस्तु बरु अली कम मुल्यमा भित्रिन सक्छन् ।’
हुनत भारतले पनि बेला–बेलामा विभिन्न कारणले नेपालबाट जाने अदुवा, अलैंची, चिया, खानेतेल, पाम, आयल लगायतका वस्तुहरू रोक्ने गरेको भन्दै यो पनि एक प्रकारको टे«ड वार भएको बताउँछन् अर्थविद् खनाल । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने व्यापार युद्धको अत्यधिक प्रयोग गरेको उनको ठहर छ । ‘विगतमा पनि चीनको कम्पनी हुवाईले इरानमा आफ्ना चिप्सहरू बेच्यो भनेर अमेरिकामा हुवाईलाई प्रतिबन्ध गरिएको थियो । यो पनि व्यापार युद्ध नै हो । यसैले यस्तो ट्रेड वार पहिला पनि थियो तर अहिले ट्रम्पले अलि बढी नै प्रयोग गरेको हुन,’
खनालले भने ।
अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवसमा सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वका ९० राष्ट्रलाई पारस्परिक करको घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले वस्तुको आयातमा थप भन्सार दर घोषणा गरेका थिए । जसमा थप भन्सार दर न्यूनतम (आधार दर) १० प्रतिशतदेखि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म निर्धारण गरियो । सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ कर चीन, युरोपेली संघलगायतका देशहरूसँग अमेरिकाको व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले तोकिएको तर्क गरियो ।
१० प्रतिशत थप दर अप्रिल ५ (चैत २३ गते) बाट र १० प्रतिशतभन्दा बढी दर अप्रिल ९ (चैत २७ गते) बाट लागू हुने भनिएको थियो । विशेष गरेर ट्रम्पले यस्ता शुल्कले घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिने बताउँदै प्रतिस्पर्धी बजारमा आयातीतभन्दा घरेलु वस्तुको मूल्य सस्तो हुने र आन्तरिक व्यापार मौलाउने उल्लेख गरिएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले व्यापारिक असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न र अमेरिकी रोजगारी र उत्पादनलाई जोगाउन यी करले भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको थिए ।
सुरुमा राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनलाई १२५ प्रतिशतसम्म, लेसोथोलाई ५० प्रतिशत थप भन्सार दर लगाएको थिए । त्यसपछि, कम्बोडिया ४९ प्रतिशत, लाओस् ४८ प्रतिशत, भियतनाम ४६ प्रतिशत, श्रीलंका ४४ प्रतिशत, भारतलाई २६ प्रतिशत, पाकिस्तानलाई २९ प्रतिशत, बंगलादेशलाई ३७ प्रतिशत, युरोपेली संघलाई २० प्रतिशत कर तोकेको थिए ।
अमेरिकामा विदेशी सामान भित्र्याउने कम्पनीहरूले नै सरकारलाई उक्त कर तिर्नुपर्ने भनियो । तर, अमेरिकाले केही देशहरूलाई आधार दर मात्र लगायो । जसमा बेलायत, सिंगापुर, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, टर्की, कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, एल साल्भाडोर, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका देशलाई १० प्रतिशत भन्सार दर लगायो तर, क्यानाडा र मेक्सिकोमा भने १० प्रतिशत आधार दर पनि लगाएन ।
सुरुवाती तोकेको दरपछि विश्वव्यापी रूपमा उतारचढाव आएपछि विभिन्न मुलुकहरूसँगको छलफलपछि फेरि दोहोरो सहमतिमा करका दर घटाएर लागू गरिएको थियो । अगस्ट १ तारिखमा ती मुलुकहरूले सम्झौता गरे भने थप भन्सार दर लागू नहुने भनिएको थियो । यसबीच चीनले सम्झौता गर्यो । चीनसँग अमेरिकाका विभिन्न बन्डको हिस्सा अधिक भएको र भन्सारदर बढाएपछि ती बन्डको दोस्रो बजारमा सेयर दर हात्तै घट्न थालेको थियो । यसकारण पनि अमेरिकाले चीनसँग लचक नीति लिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
यससँगै जापान, युरोपियन युनियनले पनि गत जुलाई अन्तिम तिर अमेरिकासँग सम्झौता गरे । यसबीच धेरै मुलुकले सम्झौता गरे । तर, सम्झौता नगर्ने मुलुक पनि थिए । सुरुमा घोषित दर सम्झौता भएका वा नभएकालाई अगस्ट १ तारीखदेखि लागू गर्ने भनिए पनि अगस्ट ७ देखि लागू गरेको छ ।
हाल अमेरिकाले नयाँ करका दर लागू गरेको ४ दिन भएको छ । तर, सुरुमा तोकेको २५ प्रतिशत निर्यातको भन्सार महसुलमा भारतले सम्झौता गरेन । बरु रुसको तेल भारतले किनेकोमा अमेरिका रुष्ट भएर जुलाई अन्तिममा थप २५ गरेर भन्सार महसुलदर ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यो दर आउने २७ अगस्टमा लागू हुने भनिएको छ । तर यसबीच भारत र अमेरिकाको अर्को सम्झौता भएमा नयाँ दर कायम हुने सम्भावना पनि छ ।
अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्श इन नेपाल (एमचाम)का कार्यसमिति सदस्य आकाश गोल्छा अमेरिकाले भारतको निर्यातमा बढाएको भन्सार दरले नेपाललाई असर नगर्ने बताउँछन् । ‘भारतको सामान अमेरिका जाँदा मात्रै अमेरिकाले ड्युटी बढाएको हो । उनीहरूबीचको दरले भारतलाई मात्रै समस्या पर्ने हो । भारतको सामान अमेरिकाकै ब्रान्डको भए पनि भारतमा बनेर नेपालमा आउँदा फरकै पर्दैन । यो कच्चापदार्थका लागि होइन, फिनिसिङ सामानका लागि हो,’ उनले भने, ‘भारतले अमेरिकाबाट कच्चापदार्थ ल्याएर म्यानुफ्याक्चरिङ गरी नेपालमा पठाउँछ भने त्यसमा भार लाग्दैन । अमेरिकाले भारतको निर्यातलाई मात्रै दर बढाएकाले नेपालबाट जाने वस्तुमा असर पर्दैन ।’
गोल्छाकाअनुसार विश्वव्यापी रूपमै कुनै वस्तुको मूल्य नै बढेर आयो भने मात्रै नेपालमा पनि बढेको मूल्य आउने हो । ‘पहिला पनि भएकै हो । कोभिड हुँदा भाडाको दर बढेको थियो महँगो पर्न गयो ।
अहिले तेलको दाम सबैतिर बढेकाले बढ्छ र मूल्य घट्दा कममा पनि आउँछ । तर, अहिले अमेरिकाले बढाएको भन्सार महसुल दरले नेपाललाई केही फरक पर्दैन,’ उनले भने । साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, ईकोनोमी एण्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती) का वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत क्षितिज दाहाल दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये अमेरिकाले नेपालको निर्यातलाई नै कम दर अर्थात १० प्रतिशत राखेकाले पनि सहज भएको बताउँछन् ।
अमेरिकाले अन्य मुलुकको निर्यातको आधार दर नै कम्तीमा १० प्रतिशत राखेको छ । यस हिसावले अन्य देशको तुलनामा नेपाललाई ट्यारिफमा फाइदा छ । भारत, बंगलादेशबाट गार्मेन्ट लगायतका अन्य उद्योगहरू नेपालमा भित्रिने सम्भावना रहेको उनले बताए । नेपालबाट निर्यात गर्दा कम भन्सार दर हुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिने उनको अनुमान छ । तर, अमेरिकाले कहिलेसम्म यस्तो ट्यारिफ तोक्छ भन्ने स्थिर नहँुदा भने नेपालमा हुने यस्ता सम्भावनाबारे पनि एकिन गर्न नसकिने उनले बताए । व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाईं भन्सार दर बढ्दा अमेरिकामा भारतीय बवतु गएन भने पनि नेपाललाई त्यसको प्रत्यक्ष असर नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भारतबाट अमेरिका जाने वस्तुहरूको नेपालका त्यस्ता उद्योग ठूलो आकारमा छैनन् । यसैले खासै असर नपर्लाकी भन्ने हो ।’
नेपाललाई लाभको संकेत
अमेरिकी राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको थप भन्सार दरले विश्व नै तरंगित बनिरहँदा नेपालमा भने त्यसले केही राहत दिने विज्ञ बताउँछन् । ह्वाइट हाउसले सार्वजनिक गरेको सूचीमा नेपालको नाम नभए पनि अमेरिका आयात गर्ने सबै देशलाई न्यूनतम १० प्रतिशत दर लाग्ने भनियो । दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा नेपाललाई लगाइने थप भन्सार दस्तुर कम भएकाले यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने आकलन गरिँदै आएको छ ।
विशेषगरी अमेरिका निर्यात हुने गार्मेन्टमा नेपालले फाइदा लिन सक्ने पूर्वसचिव खनालले बताए । गार्मेन्टमा नेपालको प्रतिस्पर्धी बजारका रूपमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र चीन छन् । अन्य करका दरसँग थप भन्सार दर यी देशहरूमा नेपालको भन्दा कम्तीमा दोब्बर बढी हुँदा यसमा नेपालले निर्यात बढाउन सक्ने प्रशस्त ठाउँ छ । नेपालबाट वस्तु निर्यात हुने देशको सूचीमा अमेरिका दोस्रोमै छ । अमेरिकाले नेपाललाई विभिन्न ७७ वस्तुको निर्यातमा कर छुट पनि दिएको छ । ‘बजार पहुँचको हिसाबले तुलनात्मक रूपमा नेपालले फाइदा लिन सक्छ । यसस्थितिमा तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूलाई प्रबद्र्धन गर्ने अवसरका रूपमा नेपालले लिनुपर्नेबारे पनि सरोकारवालाहरूले ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् ।
पूर्वअर्थसचिव खनाल विश्वव्यापी यस्ताखाले व्यापार युद्धले नेपाललाई सकारात्मक लाभ लिन सक्ने बताउँछन् । ‘किनभने पहिला बंगलादेशबाट १० प्रतिशतमा गार्मेन्ट अमेरिका जान्थ्यो । अहिले बंगलादेशबाट निर्यात हुने वस्तुमा अमेरिकाले २५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिदियो । भारतलाई पनि सुरुमा २५ प्रतिशत गरेको थियो तर अहिले थप २५ गरेर कुल ५० प्रतिशत निर्यातमा अमेरिकाले कर लगाएको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर यो थप कर भने लागू नभइसकेको अझै १९–२० दिनपछि मात्रै लागू हुने भनिएको छ ।
अन्य मुलुकको निर्यातको भन्सार महसुल दर (ट्यारिफ) अमेरिकाले बढाइ रहँदा नेपालको भने १० प्रतिशत नै सीमित छ ।’ यसअवस्थामा नेपालले जान्ने हो भने थुप्रै लाभ लिन सक्ने पूर्वअर्थसचिव खनालले बताए । ‘हामीले जान्ने हो भने बंगलादेशका गार्मेन्ट उद्योगलाई नेपाल बोलायर यहाँ त्यस्ता उद्योग खोल्न लगाएर नेपालबाट निर्यात गरे मुलुकको बिक्री आकार बढ्न सक्छ । अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी पनि रोकेन,’ खनालले भने, ‘भन्सार दर पनि नबढाएकाले नेपालबाट निर्यात हुने अवसर बढी छ । यसकारण भारत, बंगलादेशबाट महँगो पर्ने भए पनि नयाँ बजार खोज्दै नेपाल आउँदा हाम्रो आयात सस्तो हुनसक्छ ।’ यसकारण यस्ता परिस्थितीमा नेपाललाई हानी नहुने उनको तर्क छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापारिक रणनीतिअनुसार भन्सार महसुलदर बढाएको औंल्याउँदै ट्रम्पलाई कारोबारीको संज्ञा दिए । सुरुमा चीनलाई १२५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको थियो । चीनसँग वार्ता भएर कुरा मिल्यो । अहिले चीनबाट निर्यात हुने वस्तुमा भन्सार घटेको छ । यसमा दुवै देश खुसी छन् । त्यस्तै अमेरिकाले जापानसँग सम्झौता गरेको छ । दक्षिण कोरियासँग गर्दैछ । हालसालै युरोपियन युनियनसँग पनि सम्झौता गरेको छ । आफ्नो शर्त पूरा गर्ने अस्त्रका रूपमा ट्रम्पले ट्यारिफ प्रयोग गरेको हो । रुसको तेल किनेर आर्थिक सहयोग गरेकोमा रुष्ट हँुदै अमेरिकाले भन्सार दर बढाएको थियो । अहिले भारतको भन्सार दर बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । तर, भारतसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भइरहेको छ तर कुरा मिलिरहेको छैन ।
भारतले आफ्ना किसानको संरक्षणका लागि अमेरिकाबाट आउने कृषिजन्य सामग्रीमा बढी भन्सार लगाइ दिएको छ । जस्तैः कतिपय औद्योगिक वस्तुहरू, अमेरिकाबाट आउने मासुजन्य वस्तु, गहुँ, मकैमा भारतले अत्याधिक कर लगाइ दिएको छ । अधिक गहुँ र मकै उत्पादन हुने अमेरिकाको यस्तावस्तुमा भारतले धेरै कर लगाएकाले पनि रुष्ट भएको अनुमान गरिएको छ । अहिलेको मुख्य मुद्दा पाकिस्तान भारतमा भएको पछिल्लो आतंकवादी हमलापछि युद्धको वातावरण बनेको थियो । त्यसलाई ट्रम्पले मध्यस्तकर्ता गरेर द्वन्द्व सुल्झाए भन्दै पाकीस्तानको संसदले नोवल पिस प्राइस दिनुपर्छ भन्दै तुरुन्तै आभार प्रकट गर्यो । तर, भारतले ट्रम्पलाई क्रेडिट दिएन । यसपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई एक प्रकारको रिसिइबी पनि भएको हुनसक्ने उनले आकलन गरे । ‘भारतले ब्रिक्स (ब्राजिल, भारत, रसिया, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको समूह) मा सहभागी नहोस भन्ने ट्रम्पको चाहना देखिन्छ,’ खनालले भने, ‘ब्रिक्सबाट हटेहुन्थ्यो भन्ने चाहेको छ । साथै रुसबाट तेल किनेको कारणले मात्रै भारतको निर्यातमा भन्सार दर बढाएको होइन । रुसको तेल यूरोपल र अझ सबैभन्दा बढि चीनले पनि किन्छ । चीनसँग वार्ता भएर कुरा टुंगिने तर भारतसँग तेल खरीद गरेको कारणले बढाएको भन्ने होइन ।’
भारतले पनि अमेरिकाबाट हतियार र विमान खरिद स्थगित गर्ने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन । तर, यसलाई पूर्वअर्थ सचिव खनाल भने भारतको रणनीति भएको अनुमान गर्छन् ।
भन्सार दरको अस्थिरताले लाभ/हानिमा अनिश्चितता
सुरुमा अमेरिकाले आयातीत वस्तुमा भन्सार महसुल दर बढाएपछि साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, ईकोनोमी एण्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती) ले गरेको एक अध्ययनले केही देशमा अझ धेरै महसुल बढेकाले नेपाललाई सापेक्ष लाभ मिल्ने आशा भए पनि यो लाभ कति समय टिक्ने हो भन्नेमा ठूलो अनिश्चितता रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यद्यपि सावतीले गत अप्रित २८ मा सार्वजनिक गरेको ‘डिकोडिङ यूएस रेसिप्रोकल ट्यारिफ नेपाल परर्सपेक्टीभ’ अध्ययनले अमेरिकाले सबै देशका वस्तुहरूमा महसुल बढाउँदा नेपालका निर्यातमा असर पर्ने सम्भावना भएको पनि औंल्याएको थियो ।
यद्यपि अध्ययनमा भनिएको छ, ‘महसुल योजना लागू हुने दिनमै ९० दिनको रोक लगाइएको छ, र यसपछि के हुन्छ भन्ने प्रस्ट छैन । यदि लागू भए पनि, सबै वस्तुमा लागू हुने भएकाले नेपालका सबै निर्यातहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।
साथै, ठूला देशहरूले अमेरिकासँग सम्झौता गरेर शुल्क कम गराउन सक्छन्, जसले नेपाललाई पछि पार्न सक्छ ।’ यस्ता अनिश्चितताले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा उद्योग खोल्न वा विस्तार गर्न सक्ने समेत अध्ययनले औंल्याएको छ । ‘साथै, अमेरिका अन्य ठूला देशहरूसँग सम्झौता गरेर ती देशहरूलाई थप सुविधा दिन सक्छ, जसले गर्दा नेपालजस्ता साना र कम प्रभाव भएका देशहरू पछाडि पर्न सक्छन् ।
अतः अमेरिकाको नयाँ व्यापार नीतिले ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको बदलिँदो परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै नेपालका नीतिनिर्माताहरूले गम्भीर रणनीति बनाउन आवश्यक छ,’ अध्ययनको निचोड थियो । यसअवस्थामा नेपालको व्यापार रणनीति दीर्घकालीन सोचसहित बनाउनु आवश्यक भएको, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले स्पष्ट नीतिहरू ल्याउनु जरुरी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा नेपालले कूटनीतिक सक्रियता बढाउनु पर्ने र जोखिम व्यवस्थापनका लागि विविध निर्यात गन्तव्य र उत्पादन विविधतामा जोड दिन उक्त अध्ययनले सुझाएको छ ।
पहिले बंगलादेशबाट १० प्रतिशतमा गार्मेन्ट अमेरिका जान्थ्यो । अहिले बंगलादेशबाट निर्यात हुने वस्तुमा अमेरिकाले २५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरिदियो । भारतलाई पनि सुरुमा २५ प्रतिशत गरेको थियो । अहिले थप २५ गरेर कुल ५० प्रतिशत निर्यातमा अमेरिकाले कर लगाएको छ । अन्य मुलुकको निर्यातको भन्सार महसुल दर (ट्यारिफ) अमेरिकाले बढाइ रहँदा नेपालको भने १० प्रतिशत नै सीमित छ । यस अवस्थामा नेपालले जान्ने हो भने थुप्रै लाभ लिन सक्छ । बंगलादेशका गार्मेन्ट उद्योगलाई नेपाल भिœयाएर यहाँ त्यस्ता उद्योग खोल्न सकिन्छ । नेपालबाट निर्यात गरेर मुलुकको बिक्री आकार बढ्न सक्छ ।
रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थ सचिवअमेरिकाले भारतको निर्यातमा बढाएको भन्सार दरले नेपाललाई असर पर्दैन । भारतको सामान अमेरिका जाँदा मात्रै अमेरिकाले ड्युटी बढाएको हो । भारतको सामान अमेरिकाकै ब्रान्डको भए पनि भारतमा बनेर नेपालमा आउँदा फरकै पर्दैन । अमेरिकाले भारतको निर्यातलाई मात्रै दर बढाएकाले नेपालबाट जाने
वस्तुमा असर पर्दैन ।
आकाश गोल्छा, कार्यसमिति सदस्य अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्श इन नेपाल (एमचाम)अमेरिकाले दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको निर्यातलाई निकै कम दर राखेको छ । अमेरिकाले अन्य मुलुकको निर्यातको आधार दर नै कम्तीमा १० प्रतिशत राखेको छ । यस हिसावले अन्य देशको तुलनामा नेपाललाई ट्यारिफमा फाइदा छ । भारत, बंगलादेशबाट नेपालमा गार्मेन्ट लगायतका अन्य उद्योगहरू भित्रिने सम्भावना रहेको सुन्नमा आएको छ । नेपालबाट निर्यात गर्दा कम भन्सार दर हुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिन सक्छ । तर, अमेरिकाले कहिलेसम्म यस्तो ट्यारिफ तोक्छ भन्ने स्थिरता भने छैन ।
क्षितिज दाहाल - वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)
नेपालबाट धेरै निर्यातमा भारत पहिलो, अमेरिका दोस्रो
नेपालका सामान बढी निर्यात हुने पहिलो गन्तव्य मुलुक भारत हो । दोस्रो बढी निर्यात हुनेमा अमेरिका हो । नेपालबाट अमेरिकामा करिब ३ सय २० प्रकारका वस्तु निर्यात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार नेपालले करिब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु अमेरिका निर्यात गरेको थियो ।
अघिल्लो आवको सोही अवधिमा नेपालबाट १७ अर्ब ३२ करोड निर्यात भएको थियो । गत आवमा कुल निर्यातको ६.६१ प्रतिशत हिस्सा भारतमा भएको छ । गत आव नेपालले कुल २ खर्ब ७७ अर्ब ३ लाख रुपैयाँ बरारको निर्यात गरेको थियो । यद्यपि नेपालले अमेरिकाबाट गत आवमा २५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । यो कुल आयातको १.४४ प्रतिशत हो । नेपालले बढी आयात गर्ने पहिलो मुलुक भारत हो भने अमेरिका चौथो मुलुकको रुपमा देखिन्छ । गत आव नेपालको कुल आयात १८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । भारतबाट मात्रै १० खर्ब ७१ अर्ब बराबरको आयात गरेको थियो । यो कुल आयातको ५९.३४ प्रतिशत हिस्सा हो ।
नेपालले गर्ने आयातको बढि हिस्सा छिमेकी मुलुक भारत भएसँगै निर्यात ( निकासी) मा पनि अधिक छ । नेपालको निकासी व्यापारमा प्रमुख स्थान ओगट्ने भारततर्फको निर्यात २ खर्ब २४ अर्व ६८ करोड पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षकोभन्दा समीक्षा अवधिमा ११७.८ प्रतिशतले बढी हो । जसअनुरूप नेपालको कुल निकासीमा आर्थिक वर्षका सो हिस्सा ८१.१० प्रतिशत पुगेको छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भारततर्फको हिस्सा ६७.७१ प्रतिशत मात्रे थियो । यस्तै, नेपालको निर्यात व्यापारमा महत्वपूर्ण रहेका अन्य मुलुकहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, युके, यूएई,, चीन, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, जापान, इटाली, क्यानडा, टर्की, नेदरल्यान्डस र अफगानिस्तान प्रमुख देखिन्छन् ।
यता समग्रमा आयात (पैठारी)तर्फ सधैं अधिक हिस्सा ओगट्ने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ४.२९ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । आव २०८१/८२ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सो दरले आयात घट्दा २ खर्ब ८७ अर्ब ६५ करोडको आयात भयो । तर, नेपालमा फलाम तथा स्टिल र तिनका उत्पादनहरूको निर्यातमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको यसले आयात १ खर्ब ६२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको गर्यो । यो अघिल्लो वर्षकोभन्दा १०.१८ प्रतिशतले बढि हो । यसैगरी, मेसिनरी तथा पाट्र्सको आयातमा १२.९८ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २४ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । यसपछि कच्चा भटमास तेलको आयातमा ७११.९६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
औषधिको आयातमा ०.७९ प्रतिशतले बढेको छ । जसले गत आव ४२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी, इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरूको ७३ अर्ब ८८ करोड, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जाको १ खर्ब ९ अर्ब १२ करोड, कच्चा पाम तेल ६ अर्ब ८२ करोड, अन्नको ६० अर्ब ७८ करोड , तयारी पोसाकको ४१ खर्ब ७ अर्ब र दूरसञ्चारका सामग्रीको ४३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यस्तै, गत आव सुनको आयातमा २३.१७ प्रतिशतले ह्रास आई १९ अर्ब ९५ करोड भित्रियो । यसअनुरूप नेपालले आयात गर्ने प्रमुख स्थानमा रहेका मुलुकहरूमा भारत, चीन, अर्जेन्टिना, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, युक्रेन, अष्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, ब्राजिल, फ्रान्स, कतार र क्यानडा प्रमुख रुपमा छन् ।
