वैशाख २४, २०८२ बुधबार, अन्नपूर्ण
कोशीमा ४४.३० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन
कोशी प्रदेशमा बजेट खर्च सन्तोषजनक पाइएको छ। कोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको वैशाख २० गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार ४४.३० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ। खर्चको अनुपात अन्य प्रदेश र संघको तुलनामा सन्तोषजनक रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ उनले भने, ‘जेठ र असारमा ३५ देखि ४० प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ।’कोशी प्रदेशमा खर्चको अनुपात पुँजीगतभन्दा चालुतर्फ बढी छ। कुल खर्च रकममध्ये चालुतर्फ ५१.७५ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ ३६.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
चालु र पुँजीगत गरी कोशी सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख विनियोजन भएकोमा पछिल्लो वैशाख २० गतेसम्म १५ अर्ब ६३ करोड २२ लाख ११ हजार ४ सय ४५ रुपैयाँ खर्च भएको छ। कुल खर्च रकममध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब ३० करोड ६१ लाख ४१ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालु खर्चतर्फको कुल बजेटको ५१.७५ प्रतिशत हो। चालुतर्फ १७ अर्ब ९८ करोड १५ हजार ४ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ३२ करोड ६० लाख ६९ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यो पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल रकममध्ये ३६.६१ प्रतिशत हो। १७ अर्ब २७ करोड ९२ लाख ८४ हजार ६ सय रुपैयाँ पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन भएको थियो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक खत्रीले रकम अभावको कारण ठूला आयोजनालाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताए। भुक्तानी दिनका लागि रकम थपको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। विकास मन्त्रालयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बहुवर्षे योजनामा रहेको उनको भनाइ छ।
मधेसमा १२.९ प्रतिशत मात्रै
मधेस प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै निराशाजनक छ। विकास तथा पुँजी निर्माणका लागि परिचालन गरिने खर्च कार्यान्वयनको अवस्था झन् निराशाजनक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब अढाई महिना मात्र बाँकी रहँदा पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत समेत कट्न सकेको छैन। मधेस सरकारले चालु आवका लागि पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ९४ करोड ४४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म त्यसको ६.३४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७७ करोड ७ लाख ८९ हजार ५०५ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। मधेस सरकारले अबको करिब अढाई महिनामा २६ अर्ब १७ करोड ३६ लाख ७९ हजार ४९५ रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जनकपुरधामले जनाएको छ।
लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी ४३ अर्ब ९ करोड २१ लख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको १२.९ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ६९ करोड ७१ लख ६७ हजार ९५३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अबको करिब अढाई महिनामा ३८ अर्ब १९ करोड ५० लाख २ हजार ४७ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने रहेको छ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले बजेट निर्माणको समयमा आफ्नो पार्टी सरकारमा नरहेको र बजेट निर्माण भइसकेपछि आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको हुनाले खर्चमा समस्या देखिएको बताए। उनले १३ अर्ब जति घाटा बजेट आएको कारणले गर्दासमेत कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतीहरू देखा परेको बताए।
बजेट खर्च नबढ्नुमा सरकारको अदूरदर्शी र योजनाविहीनता प्रमुख कारण रहेको विपक्षी दल नेकपा माओवादीका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहको आरोप छ। ‘यो सरकार योजनाविहीन र दिशाविहीन छ। यहाँ योजनाहरूको चिट्ठी बाँडफाँट हुन्छ, कमिसन लिएर योजना बिक्री गरिन्छ अनि जनतामुखी नभई कार्यकर्ता र नेतामुखी कामहरूलाई प्राथमिकतामा दिइन्छ अनि कसरी खर्च हुन्छ ? ’ साह भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था रह्यो भने यस वर्ष पनि मधेश प्रदेश सरकारको विकासका कार्यहरूको गति सुस्त रह्ने निश्चित छ।’
बागमतीमा ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा साढे ३२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको पाइएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म ९ महिनाको अवधिमा साढे ३२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले यो अवधिमा २० अर्ब ९८ करोड १४ लाख ६६ हजार खर्च गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले ६७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ।
बितेको ९ महिनामा प्रदेश सरकारले ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको हो। यस अवधिमा ३७ अर्ब १४ करोड बजेट रहेको पुँजीगततर्फ २८ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ४९ करोड ७ लाख ११ हजार खर्च गरेको छ। २५ अर्ब ८९ करोड बजेट रहेको चालुतर्फ ४० दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट अर्थात् १० अर्ब ४९ करोड ७ लाख ५५ हजार खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव श्रीकृष्ण आचार्यले बताए। उनका अनुसार कतिपय ठूला तथा साना योजनाहरूको काम भइरहेका तर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अवस्थाले समेत खर्च कम देखिएको र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बढ्ने बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गत वर्षको भन्दा २ प्रतिशतले कम हो। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत मसान्तसम्म सरकारले ३४ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५८ करोड ३४ लाख ६४ हजार ७४ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो।
गण्डकीमा ३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन
गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को चैत मसान्तसम्म चालु र पुँजीगत गरेर ३४.४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। वित्तीयतर्फ भने खर्च शून्य छ।
गण्डकी प्रदेशको कर राजस्व वार्षिक लक्ष्य ११,९,६८,७६९ रहेकोमा चैतसम्म प्राप्ती ७,३१८,६६० रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राप्ति प्रतिशत ६१ प्रतिशत रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी गैरकर राजस्व वार्षिक लक्ष्य २,८९४,५८८ रहेकोमा चैतसम्म १,२४८,४८३ रहेको छ। यस अनुसार प्राप्ति प्रतिशत ४३ रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयकी वरिष्ठ राजश्व अधिकृत कल्पनादेवी सापकोटाले जानकारी दिइन्।
अनुदानतर्फ वार्षिक लक्ष्य १,३०,८३,६०० रहेकोमा चैतसम्म ७,६४८,०५५ प्राप्ति रहेको छ। यसतर्फ प्राप्ति ५८ प्रतिशत रहेको छ। अन्य राजस्व वार्षिक लक्ष्य १६१८००० रहेकोमा चैतसम्म १,३१,४२,७५० प्राप्ति रहेको छ। आन्तरिक ऋणतर्फ भने वार्षिक प्राप्ति लक्ष्य १७,००००० रहेको र चैतसम्म प्राप्ति शून्य रहेको छ।
यसरी वार्षिक प्राप्ती लक्ष्य ३२,९७८,५७५००० रहेकोमा चैतसम्म प्राप्ति १७,५२९,४७३,००० रहेको छ भने प्राप्ती प्रतिशत ५३ रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन र खर्च तर्फ चालु विनियोजन १३,१६०,५८२,००० रहेकोमा खर्च ४,९०४,८६१०० रहेको छ। यस अनुसार खर्च प्रतिशत ३७.२६९३३२ रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै गरी पुँजीगत विनियोजन १९,५१७,९९३ रहेको छ भने खर्चतर्फ ६,८०१,५२००० रहेको छ। पुँजीगत खर्च ३४ प्रतिशत रहेको छ। वित्तीयतर्फ विनियोजन ३००००० रहेकोमा खर्च शून्य छ।
जम्मा विनियोजन रकम ३२,९७,८५,७५,००० रहेको छ भने खर्चतर्फ ११७०,६३,८१,००० रहेको छ। यसरी चैत मसान्तसम्मको कुल खर्च प्रतिशत ३५.४९ प्रतिशत रहेको छ। पुँजीगत खर्च वैशाख, जेठ र असारमा बढी हुने भएकाले पनि यस वर्ष गत वर्षभन्दा बढी प्रतिशत हुने बताइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कुल खर्च ६६.४३ प्रतिशत रहेको थियो। त्यस वर्ष चालुतर्फ ५९.६१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७२.३६ प्रतिशत खर्च भएको थियो। ठेक्का लगाउने प्रक्रिया लामो रहेकोले कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या हुँदै आएको गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रवक्ता प्रदीपकुमार रेग्मीले बताए। ‘३५ दिने सूचना त्यसपछि बल्ल मूल्यांकन गर्नुपर्यो। त्यसपछि सम्झौता लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ’, उनले भने।
लुम्बिनीको विकास खर्च ३८ प्रतिशत मात्रै
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै हुँदा साढे ३८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। पुँजीगत बजेट नै विकास बजेट हुने भएकाले यसवर्ष लुम्बिनीले चाहेअनुसार खर्च गर्न नसक्ने देखिन्छ।
चालुतर्फको बजेट १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रहेकोमा ६ अर्ब ७२ लाख १६ हजार २७९ खर्च भएको छ। जुन ४१.७६ प्रतिशत रहेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्विनी प्रदेशका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल ३८ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। लुम्बिनीको चालु र पुँजीगत गरी कुल बजेटको आकार ४० अर्ब हो। त्यसमध्ये विनियोजित पुँजीगत बजेट २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये चैत मसान्तसम्म ९ अर्ब ४७ करोड ९७ लाख १४ हजार ४ सय ८६ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए। विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा निर्माण कम्पनीहरूले काम गर्ने तर सरकारले भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था बर्सेनि हुँदै आएपछि प्रदेश सरकारले गर्दा विशेष निगरानी गर्ने गरेको समेत ज्ञवालीले बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करोडौं रुपैयाँ काम गरेर पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन सकिरहेको थिएन। बर्सेनि दायित्व सर्दै आएको करोडौंको भुक्तानीलाई घटाएर लाखमा झारिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता अमित पौडेलले जानकारी दिए।
‘भुक्तानीलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने अहिले पनि दायित्व सर्न सक्छ’, पौडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोत छैन। केन्द्रबाट आउने बजेटको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले खर्च व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’
तथ्यांकअनुसार लुम्बिनीमा सवैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७९ दशमलव ३४ प्रतिशत गरेको छ। २ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ४ करोड २८ लाख २१ हजार ३ सय ७ रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ५ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। विकास निर्माणका हिसावले महत्वपूर्ण मन्त्रालय मानिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३७ दशमलव २४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ।
कर्णालीमा विकास खर्च २० प्रतिशत मात्रै
कर्णालीमा विकासतर्फको बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेटको खर्चलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। तर ९ महिनाको अवधिमा जम्मा २० प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ। बाँकी रहेको २ महिनाभित्र कर्णाली सरकार लक्ष्यअनुसार विकासतर्फको बजेट खर्चमा चुुक्ने देखिन्छ। कर्णालीमा विगतदेखि नै विकास बजेटको खर्चमा सुधार हुन सकिरहेको छैन।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म विकासतर्फ १९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म पनि सोही हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च गरेको छ। अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म पनि २० प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको हो। नां महिनाको खर्चको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रदेश सरकारको विकास खर्च यो आर्थिक वर्षमा पनि सुधार हुने अवस्था छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले कुल ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। त्यसमा विकासतर्फको बजेट १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ छ। तर, चैत मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले विकास बजेटतर्फ जम्मा ३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो भनेको २० दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र हो। अब बाँकी करिब ८० प्रतिशत खर्च गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा चालुतर्फ भने ३८ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। अर्थात् चालुतर्फ हालसम्म जम्मा ४ अर्ब ७५ करोड ६० लाख बजेट खर्च भइसकेको छ। चालुतर्फ र विकासतर्फको गरी हालसम्म जम्मा २७ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विकास खर्चको तुलनामा चालुतर्फको खर्च बढी देखिन्छ। यो तथ्यले पनि प्रदेश सरकारको विकास बजेटको खर्च अपेक्षाकृत छैन। चालु आर्थिक बर्षको नौ महिना वित्दा कुल बजेटको ८ अर्ब ६८ करोड ८५ लाख बजेट खर्च भएको हो। बाँकी २२ अर्ब ७२ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा थन्किएको छ। कुल विकास बजेटमध्ये हालसम्म खर्च भएको रकम कटाउने हो भने अबको २ महिनामा प्रदेश सरकारले १४ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ। तर, विगतको तुलनामा यो आर्थिक बर्षमा विकास बजेटको खर्चको दायरा बढ्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ। बहुवर्षीय आयोजनामा रकम सुनिश्चित भई कार्यान्वयनको चरणमा गएकाले विकास खर्च बढ्ने दाबी सरकारको छ।
बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएका आयोजना र चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित १० करोड बजेटभन्दा माथिका आयोजनाको काम भइरहेकाले विकासतर्फको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउँदै आएका छन्। यसपाली विकासतर्फ ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा जाने प्रक्षेपण गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले बताए। प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका ठूला आयोजनाहरू अब सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले असार मसान्तसम्ममा विकास बजेटको खर्च पनि बढ्ने उनको भनाइ छ।
सुदूरमा ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वैशाखको २२ गतेसम्म ३१ प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेशको कुल बजेट ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख २१ हजारमध्ये ९ अर्ब ८७ करोड १९ लाख ८५ हजार ८४९ रकम मात्रै खर्च भएको हो। यो भनेको कुल बजेटको ३१ दसमलव ८ प्रतिशत हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल पुँजीगत खर्च २४ दसमलव ०९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फको कुल १८ अर्व ७५ करोड ५९ लाख ७३ हजारमध्ये ४ अर्ब ५१ करोड मात्रै खर्च भएको छ।
यस्तै चालुतर्फको १२ अर्ब ७७ करोडमध्ये ५ अर्ब २८ करोड मात्रै खर्च भएको छ। यो भनेको ४१ दसमलव ३७ प्रतिशत हो। आर्थिक वर्ष सकिन अढाई महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि प्रदेशका मन्त्रालयहरूको पूजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुदूरपश्चिमले दिएको वैशाख २२ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २ दशमलव ८२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १९ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ९ दसमलव २४ प्रतिशत र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ।
सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको छ। दुबै मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ५०/५० प्रतिशत भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि विनियोजन भएको ३ करोड ३२ लाख पुँजीगत बजेट मध्ये २०८१ को चैत मसान्तसम्ममा १ करोड ६७ लाख खर्च भइसकेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २ करोड ९० लाख पुँजीगत बजेट मध्ये १ करोड २७ लाख बजेट खर्च भइसकेको छ। तर बढी पुँजीगत बजेट भएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगत बजेटको अवस्था भने चिन्ताजनक रहको छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट १४ अर्ब १० करोड हो। तर, उसले पनि वैशाख २२ गतेसम्म साढे तीन अर्ब मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले ढिलो गरी बजेट आएकाले यस्तो भएको बताए। उनले अरू प्रदेशको तुलनामा ३ महिना ढिलो बजेट आएपनि बजेट कार्यान्वयनमा अरू प्रदेशकै हाराहारीमा रहेको दाबी गरे। ‘ढिलो गरी बजेट आएपनि हामी अरू प्रदेशकै हाराहारीमा छौं, अब पुँजीगत बजेट खर्च कम हुने रोग देशैभरि छ’, उनले भने।
हरिबहादुर लम्जेल/धनकुटा
मनिका झा/जनकपुरधाम
सरोज पौडेल/हेटौंडा
कृष्णमणि बराल/पोखरा
केशरराज क्षेत्री/बुटवल
ललित बुढा/सुर्खेत
शिवराज भट्ट/धनगढी
