वैशाख २१, २०८२ आइतबार, बिसन्प्रसाद न्यौपाने
वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट छ– ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ । तर, चैत मसान्तसम्म २७ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । जबकी यो वर्ष ७५ प्रतिशतसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणा थियो । अब तीन महिनामा सरकारको घोषणाअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । कर्णाली सरकारले विकासको गति बढाउन र बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन ३५ वटा ठूला आयोजना छनोट गरेको थियो । ती आयोजनामा झन्डै आधाजसो बजेट छुट्ट्याएको थियो । तर, ती आयोजनाको काम अपेक्षाकृत अघि बढन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रदेशका मन्त्रीहरू बताउँछन्।
कुन वर्ष कति बजेट कार्यान्वयन ?
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पहिलो पटक १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्यायो । २०७४ साल माघमा गठन भएको प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो वर्ष जम्मा ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भयो । जुन कुल बजेटको ७ दशमलव ४२ प्रतिशत हो ।त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारले जम्मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेट ल्यायो । त्यस आर्थिक वर्षमा जम्मा ३४ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार बजेट ल्यायो । उक्त आर्थिक वर्षमा ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा जम्मा २२ अर्ब १० करोड ८६ लाख रकम मात्रै खर्च गर्न सक्यो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा ३६ दशमलव ३७ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भयो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३४ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख ७२ हजार बजेट ल्याएको सरकारले जम्मा ४८ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भयो । यस्तै आव २०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याएकोमा ६५ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भयो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बजेट ल्याएको सरकारले ६२ दशमलव ३६ प्रतिशत कार्यान्वयन भयो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेट ल्याएकोमा खर्च ६४ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र भयो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ५ हजार बजेट ल्यायो । उक्त आवमा ६० दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भयो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख बजेट ल्यायो । उक्त बजेट चैत मसान्तसम्ममा २७ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिबबिक्रम शाहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७५ प्रतिशतसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी केही रूपमा सुधारको संकेत देखाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री कृष्णकुमार बिसीले सुरुवाती वर्षहरूमा कानुनी जटिलता र पछिल्ला वर्षहरूमा मनपरी योजना वितरण गर्दा बजेट कार्यान्वयन कम हुने समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार गठन भएपछि जुन–जुन ऐन कानुनहरू आवश्यक थिए । ती ऐन कानुनहरू बनाउनै समय लाग्यो । अझ पनि कति ऐन कानुनहरू संघ सरकारले निर्माण नगरिदिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समस्या भइरहेको छ ।
ती ऐन कानुनको अभावका कारण पनि विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित भए ।’ अर्को कुरा प्रदेश सरकारका नेतृत्व गर्नेहरूले मनपरी रुपमा योजना वितरण गर्ने पद्धति भयो । जनताको आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचको भरमा वितरण गरिएका योजनाहरू सबै कार्यान्वयन भएनन् । जसले पनि यहाँको विकास निर्माणका योजनाहरू अगाडि बढ्न सकेनन् । कतिपय अवस्थामा जिम्मेबार निकायको व्यवस्था र समयमै अख्तियारी तल्लो तहमा नपठाउँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उनले बताए ।
पूर्वमन्त्री बिसीले अब प्रदेश सरकारले योजना बैंक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेकाले सुधारको संकेत देखिएको बताए । उनले भने, ‘योजना बैंक निर्माण गर्दा जनताका मागका आधारमा आएका योजनाहरूलाई प्राथमिकता हुन्छ । योजना बैंकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा जनताले मागेका योजनामा बजेट जान्छ । कार्यान्वयन पनि हुन्छ । जहिले पनि जनताको मागका आधारमा आएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पनि जनताको चासो हुन्छ । तर, नेताले पहुँचको भरमा अर्थात् भनसुनबाट बितरण गरेका योजनाहरू कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवालाहरूले कम चासो दिन्छन् । जसले बजेट खर्च नहुने र फ्रिज हुने समस्या आउँछ ।’
९ महिनामा २० प्रतिशत बजेट खर्च
कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म विकास बजेटको २० दशमलव ९४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म सरकारले जम्मा ३ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ७६ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
सरकारले गत चैत महिनामा जम्मा ५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७ करोड ९९ लाख ३७ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म १५ दशमलव १९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८५ करोड २५ लाख ४० हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो । तर, सरकारले चैत मसान्तम्म झन्डै २७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि सरकारसँग वार्षिक विकास बजेट १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री बुढाले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्चमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने गरी तयारी गरिएको हो । तर लक्ष्यमा नपुगे पनि विगतका वर्षहरूको तुलनामा हामीले उल्लेख्य फट्को मार्नेमा विश्वस्त छु ।’
१० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ९ महिनाको अवधिमा २३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३४ करोड ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन भएको छ ।
२ अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले अहिलेसम्म २१ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड १६ लाख ५६ हजार ५५६ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ । दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म २५ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् ७० करोड ६८ लाख ६१ हजार बराबर खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । १ अर्ब ११ करोड ५२ लाख पुँजीगत बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३ दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २२ दशमलव ९३ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३८ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालयले ७९ दशमलव १९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले ८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
बजेट खर्च गर्न निर्माण व्यवसायी बाधक
कर्णालीमा विकास बजेट खर्च नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको पनि हात छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले भने, ‘कर्णालीमा प्रदेश सरकारले ठेक्का प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गरिरहेका ३५ वटा ठूला विकास आयोजनाहरू छन् । ती आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम नगरिदिँदा बजेट खर्च गर्न समस्या भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार विगतका वर्षहरूमा भएको बजेट खर्चको अवस्थालाई समिक्षा गरेर चालु आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन प्रयास गरियो । आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि साउन, भदौ महिनाबाटै ठूला आयोजनाहरूको ठेक्का खोली मंसिर मसान्तसम्ममा अधिकांशको ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेर कामको थालनी गरिएको थियो ।
उनले भने, ‘ठूला आयोजनाहरूमा समयमै काम गर्न र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सुधार गर्न कर्णालीमा काम गरिरहेका सबै निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर पटक–पटक छलफल गरियो । हरेक विकास आयोजनामा गुणस्तरीय र समयमै काम गर्नका लागि सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरूबाट के सहयोगको अपेक्षा हो भनेर सुझाव पनि मागियो । त्यसैअनुसार सहयोग पनि गरियो । तर, अहिले आएर कर्णालीको आधाजति बजेट भएका ३५ वटा ठूला विकास आयोजनाहरू भइरहेको काम सोचेअनुसार भएन् । जसले चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर नै देखायो । तर, विगतका वर्षहरूको तुलनामा भने उल्लेख्य सुधार भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा त्यसको परिर्णाम देखिन्छ ।’
कर्णाली प्रदेशमा भौगोलिक विकटता पनि अर्को विकासको बाधक छ । यहाँको विकास ओसार्ने यातायातको पूर्वाधार भन्नु नै सडक र हवाई सेवा हो । तर, कर्णाली प्रदेशको भूमिबाट आन्तरिक उडान नै नहुने र सडक पूर्वाधारको अवस्था पनि निकै दयनीय भएकाले पनि यहाँ विकासका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीका लागि समस्या छ । जसले प्रत्यक्ष रूपमा ठूला आयोजनाहरूमा प्रभाव पारेको छ । २५ वटा नगर र ५४ गाउँपालिकामध्ये अझै २३ स्थानीय तहहरूमा सडक सञ्जालले जोडिन सकेका छैनन् । यस प्रदेशका १२ वटा नगरपालिका मात्र राजमार्गले जोडिएका छन् र बाँकी जिल्लाहरू ग्रामीण धुले सडकले जोडिएका छन् । यातायात र हवाई सेवा पनि नभएका जिल्लामा विकासका लागि आवश्यक सामग्रीहरू ढुवानी गर्नै मुस्किल पर्छ ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमले भने, ‘विकास बजेट खर्चका लागि निर्माण व्यवसायीका मात्र समस्या होइनन् । सरकारका पनि कमीकमजोरी छन् । सरकार र व्यवसायीले समन्वय गरेर काम अगाडि बढ्नुपथ्र्यो ।
तर, सरकार निर्माण व्यवासयीको टाउको दोष थुपारेर आफू जवाफदेही नबन्ने समस्याले पनि हो । अर्को दक्ष जनशक्तिको अभाव, कच्चा पदार्थको अभावका कारण पनि कामको गति कमजोर हुने समस्या छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघले प्रदेशलाई आफ्नो प्रदेश अनुकूल सार्वजानिक खरिद ऐन निर्माण गर्ने अधिकार नदिँदा पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।
कर्मचारीतन्त्र पनि अस्थिर
कर्णालीमा विकास बजेट खर्च न्यून हुनुको अर्को कारण हो– अस्थिर कर्मचारीतन्त्र । यहाँका मन्त्रालयहरूमा आउने अधिकांश सचिवहरू तीन/तीन महिनामै परिवर्तन हुने समस्या छ । कानुनी जटिलताका कारण कर्मचारी जोखिम लिएर काम गर्न नसक्ने भएकाले बरु सरुवा भएर जाने समस्या छ ।
कर्णालीका पहिलो प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले २०७४ माघ १९ देखि २०७४ चैत २६ गतेसम्म जम्मा दुई महिना काम गरे ।
त्यसपछि रामप्रसाद थपलियाको कार्यकाल २०७५ वैशाख १२ देखि २०७६ वैशाख ९ गतेसम्म रह्यो । केवलप्रसाद भण्डारीले २०७६ वैशाख १९ देखि २०७६ फागुन २७ गतेसम्म जिम्मेवारी सम्हाले । टेकनारायण पाण्डेले २०७६ फागुन २९ देखि २०७७ साउन ७ गतेसम्म काम गरे । यस्तै चन्द्रमान श्रेष्ठ (२०७७ भदौ २५–२०७८ जेठ १५), डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय (२०७८ असार २८–२०७८ भदौ २३)र राजकुमार श्रेष्ठ (२०७८ भदौ ३० –२०७९ साउन ६) सम्म प्रमुख सचिव रहे । त्यसपछि दुर्गाकेशर खनालदेखि पछिका सचिवहरू पनि लोमो समय काम गरेनन् ।
२०७४ सालदेखि २०७९ सम्म झन्डै ५ वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनमा ६ र कानुनमा ३ गरी ९ जना सचिव फेरिए । अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । सचिव बदलीको समस्या अहिले पनि उस्तै छ । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनको काम पनि प्रभावित भएको हो । मन्त्रालयका सचिवहरूदेखि अन्य महाशाखा, शाखाका कर्मचारी तथा प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयहरूमा कर्मचारी दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनका साथै अन्य सेवाहरू पनि प्रभावित हुँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार गरिएको बताए । उनले भने, ‘विगतमा पहुँच र भनसुनका आधारमा योजना निर्माण गर्ने पद्धतिको अन्त्य भएको छ । अब योजना बैकबाटै योजना छनोट गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । झ्यालबाट योजना हाल्ने र कार्यान्वयनमा समस्या हुने अवस्था अब हुँदैन । योजना छनोटमै सरकारले सुशासनको उच्चतम प्रयोगको थालनी गरेकोले आगामी आर्थिक वर्षबाट थप सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले ठेक्का प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गरिरहेका ३५ वटा ठूला विकास आयोजना छन् । तर, निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम नगरिदिँदा बजेट खर्च गर्न समस्या भइरहेको छ ।
शेरबहादुर बुढा,भौतिक पूर्वाधार एवं सहरीमन्त्री कर्णाली प्रदेशविकास बजेट खर्चका लागि निर्माण व्यवसायी मात्र समस्या होइनन् । सरकारका पनि कमीकमजोरी छन् । सरकार र व्यवसायीले समन्वय गरेर काम अगाडि बढ्नुपथ्र्यो ।
मानव वम,महासचिव, निर्माण व्यवसायी महासंघ, कर्णालीप्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेमा मनपरी योजना वितरण गर्ने पद्धति भयो । जनताको आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचको भरमा वितरण गरिएका योजनाहरू सबै कार्यान्वयन भएनन् ।
कृष्णकुमार बिसी, पूर्वमन्त्री
राजनीतिक अस्थिरता र असारे मानसिकता
प्रदेशमा विकास बजेट खर्च नहुनुको अर्को समस्या भनेको असारे विकास र राजनीतिक अस्थिरता हो । बजेट कार्यान्वयनको सुरुवातमै असार मसान्तसम्म काम भइहाल्छ नि भनेर लापरबाही गरिन्छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन तथा नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले भने, ‘साउनमा सुरु हुनुपर्ने बजेट कार्यान्वयनको चरण फागुनमा गएर सुरु गरिन्छ । जिल्ला र पालिकालाई अख्तियारी नै ढिलो दिइन्छ । अनि कसरी समयमै हुन्छ काम । विगतमा त कतिपय योजनाहरू असारमै बाँड्ने र असारमै काम गर्ने संस्कार पनि थियो । उक्त संस्कार अहिले पनि केही हदसम्म घट्दो छ । तर, असारसम्म त काम सकिहालिन्छ नि भनेर हुने ढिलासुस्ती भने कायमै छ ।’
ढकालका अनुसार कर्णालीमा अर्को बजेट खर्च नहुने समस्या भनेको राजनीतिक स्थितरता हो । केन्द्र राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनिरहेका छन् । गठबन्धनको राजनीति कहिले कसको सरकार ? कहिले कसको सरकार ? सरकार फेरबदल भइरहने र मन्त्री पनि फेरि–फेरि सबैलाई पालो पुर्याउने गरी भइरहेका राजनीतिक गलत प्रयोगले पनि कर्णालीमा विकास बजेट खर्च अपेक्षित हुन नसकेको हो । उनले भने, ‘विकासका लागि बजेट खर्च हुनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसलाई सामान्य रूपमा हेरिन्छ । तर, विकासको बाधकहरू मध्य प्रमुख बाधक राजनीतिक अस्थिरता पनि एक हो ।’ अर्को प्रदेश सरकारको अदूरदर्शिताले पनि बजेट खर्चको अवस्था नाजुक बनेको छ ।
हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारले अर्बौं रकम खर्च गर्दै आएका छन् । पूर्वप्रदेश सभा सदस्य पद्मा खड्काले भनिन्, ‘हाम्रो भूगोल, हावापानी र सामाजिक सोचका कारण विकासको मोडल नै असार केन्द्रित बनेको छ । साउन महिनाबाट आर्थिक वर्ष सुरुवात हुन्छ । साउन र भदौ महिना वर्षाको समय हो । त्यस बेला सरकारी निकायहरूको लेखा परीक्षणको काम पनि हुन्छ । असोजबाट माघसम्म कतिपय जिल्लामा हिमपात र जाडोका कारण कामै हुँदैन । जसका करण कार्यालयका अन्य कामहरू पनि प्रभावित हुन्छन् । फागुनबाट कामको थालनी हुन्छ । बजेट सकाउनका लागि असार महिनाको अन्तिमसम्म काम भईरहेको हुन्छ । जसका कारण भुक्तानी अगाडि निकै कम हुने र असारमै अधिकांश बजेट खर्च हुने अवस्था आइरहेको छ ।’
