वैशाख २२, २०८२ सोमबार, बलराम यादव
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण र संविधानमा आवश्यक संशोधन गरि राजनीतिक स्थायित्वको लक्ष्य लिइएको छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रको समग्र विकास र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित छ । संविधानको सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण, र सहमतिका आधारमा आवश्यक संशोधनमार्फत राजनीतिक स्थायित्वको मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट नीतिगत स्थायित्व कायम राख्दै विकासको गति र संस्कृति परिवर्तन गर्न विकास परियोजनाहरू पुनः प्राथमिकताकरण गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गरी उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा प्रणाली लागू गरिने, आन्तरिक रोजगारी र सीपयुक्त जनशक्ति विकासमा जोड दिइएको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनतर्फ उन्मुख गरिने नीति लिइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्दै सबै सहायता तथा सहुलियतहरू स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा एकीकृत गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगार वृद्धिको लागि तीन तहका सरकारबीच सहकार्यमा व्यवसायीकरण र पूर्वाधार विकास गरिनेछ । अनावश्यक संरचनाहरू हटाई सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ र डिजिटल सेवा विस्तार गरी नागरिक एपलाई प्रमुख उपकरण बनाइनेछ । विकास कार्यक्रमहरू दोहोरोपनविहीन समन्वयमा लागू गर्न एकीकृत परियोजना बैंक प्रणालीको प्रयोग गरिनेछ । साथै, नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र जनहितलाई केन्द्रमा राख्दै सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने छ ।
दिगो, समावेशी र उद्यममुखी अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमण
सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार–सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई सुदृढ, दिगो र समावेशी बनाउने नीति अघि सारेको छ । रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रबद्र्धन गरिनेछ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्दै नीतिगत सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र वित्तीय–मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्य कायम गरिने नीति लिइएको छ । सरकारी खर्चमा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा प्राथमिकता दिइने र अनावश्यक संरचना खारेज वा पुनर्संरचना गरिनेछ । कर प्रणालीको संरचनात्मक सुधार, कर प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र करदातामैत्री प्रणाली विकास गरी अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। वैदेशिक सहायता र लगानीलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार औद्योगिक तथा पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी संरचनात्मक रूपान्तरणका आधारको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना, वैकल्पिक विकास वित्त विधेयकको पारितीकरण र नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी भिœयाइनेछ । पुँजी बजार सुधार, धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण र स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पारदर्शिता र क्षमता बढाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, डिजिटल बैंकको स्थापना र नगदरहित कारोबारलाई प्रबद्र्धन गरिनेछ । सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना, निजीकरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त प्रयोगमार्फत मौद्रिकीकरण गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू समन्वय गरी सुदृढ प्रणाली निर्माण गरिनेछ, बीमा सेवा सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाइनेछ र ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई समेट्ने बीमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धी उद्योगका लागि व्यवसाय प्रबद्र्धन नीति
नेपाल सरकारले आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबद्र्धन र उद्यमशीलताको माध्यमबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ व्यावसायिक वातावरण सुधारको कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत थालिएका सुधारहरूमार्फत निजी लगानीलाई आकर्षित गर्दै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अपनाएको छ । विशेषगरी स्थानीय कच्चा पदार्थ, सीप र साना तथा सामुदायिक स्तरका उद्यमहरूलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै साना उद्योगहरूको विस्तारमार्फत आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।
सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरूलाई औद्योगिक विकासमा सहभागी गराई समावेशी आर्थिक विकासको बाटो तय गरिनेछ । नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम’ लाई विस्तार गर्दै सबै प्रदेशमा व्यवसाय सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरिनेछ जसले व्यवसाय सञ्चालन, सीप अभिवृद्धि, बजारीकरण तथा मूल्य शृंखला निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ । ई–कमर्स प्रणालीलाई प्रबद्र्धन गरी डिजिटल माध्यमबाट व्यापारलाई आधुनिक बनाइनेछ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र नवप्रवर्तनको प्रबद्र्धन गरी सिर्जनात्मक सोच र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै, पेट्रोलियम, फलाम, तामा, म्याग्नेसियमलगायतका खानी स्रोतहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र उपयोग गरिनेछ भने व्यावसायिक सम्भावना भएका रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गरिनेछ । नौवादी फलाम कम्पनीजस्ता ठूला उद्योगहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गरिनेछन् ।
औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिइनेछ जसले उद्योग स्थापना तथा व्यापार विस्तारलाई सहज बनाउनेछ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्य योजना लागू गर्दै पहिचान गरिएका वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनका लागि उत्पादन र व्यापार लागत घटाउने रणनीतिअन्तर्गत दिगो पूर्वाधार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण तथा रेल र जल यातायात पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । यसले ढुवानी लागत घटाउन मद्दत पुर्याउनेछ। साथै, अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि, मूल्य अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ ।
राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षालाई बलियो बनाउन खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक परिमाणमा भण्डारण गरिनेछ र रैथाने बालीको उत्पादन र बजारीकरणमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि र पेट्रोलमा बायोइथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भिक तयारी सुरु गरिनेछ, जसले वातावरणमैत्री ऊर्जा स्रोतको विकासमा योगदान पुर्याउनेछ । उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न कालोबजारी, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ नियन्त्रण गरिनेछ र स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी तथा उपभोक्तामैत्री बजार प्रणाली विकास गरिनेछ । उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचना विस्तार गरिनेछ ताकि बजार सञ्चालनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम रहोस् । यस विस्तृत रणनीतिले नेपालको आर्थिक विकासलाई आत्मनिर्भर, समावेशी र दिगो बनाउने दिशामा ठोस पाइला चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार सुधार र दिगो आर्थिक वृद्धि योजना
नेपाल सरकारले दिगो आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई लिएको छ जसले समग्र राष्ट्रिय विकास, क्षेत्रीय सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना तथा जीवनस्तर उकास्न योगदान पुर्याउनेछ । यसका लागि सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सडक, रेल, जल यातायातजस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारमा विशेष जोड दिइएको छ । सडक यातायात आजको अवस्थामा सबैभन्दा सुलभ र व्यापक प्रयोगमा रहेको माध्यम भएकाले त्यसको स्तरोन्नति र विस्तार प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । मुख्य राजमार्गहरूलाई अन्तरदेशीय यातायात सञ्जालसँग जोड्ने गरी निर्माण, सुधार तथा स्तरोन्नतिको काम गरिनेछ जसबाट व्यापारिक तथा सामाजिक आवागमन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै, रेल यातायातको विकासलाई निरन्तरता दिइनेछ जुन दीर्घकालीन दृष्टिकोणले सस्तो, सुरक्षित र वातावरणमैत्री यातायातको विकल्प हो ।
जल यातायात पनि आवश्यक अध्ययन र पूर्वाधारसहित प्रयोगमा ल्याइनेछ । आधुनिक र सुरक्षित यातायात प्रणाली विकास गर्न ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’, ‘सार्वजनिक सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन’, ‘सार्वजनिक सडक ऐन’ र ‘सडक सुरक्षा ऐन’ तर्जुमा गरिनेछ जसले कानुनी ढाँचाबाट पूर्वाधार विकास र सेवा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनेछ।
सवारी दुर्घटनाको बढ्दो चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै सडकको भौतिक अवस्था सुधार गर्ने, ड्राइभरहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र यात्रु लक्षित सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । जसले सडक सुरक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउनेछ । रणनीतिक, व्यापारिक र सीमावर्ती क्षेत्रका महत्तपूर्ण सडक खण्डहरूको क्रमशः निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ । दीर्घ समयदेखि अपूरा रहेका वा जीर्ण अवस्थामा रहेका पुल तथा सडक परियोजनाहरूको मूल्यांकन गरिनेछ र आवश्यक परे ती परियोजनाहरूलाई परिमार्जन, पुनर्संरचना वा खारेज गरिनेछ ।
वैदेशिक सहायता प्राप्त परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गति ल्याइनेछ । यस्ता परियोजनाहरूलाई पारदर्शी, समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न विशेष संयन्त्र र अनुगमन प्रणाली विकसित गरिनेछ । राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुलहरू, झोलुंगे पुलहरू तथा भौगोलिक चुनौती भएका क्षेत्रमा सुरुङमार्ग, ओभरपास, रुटमार्ग जस्ता आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ । यी सबै पहलहरूले यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, दिगो, वातावरणमैत्री र समय सापेक्ष बनाउने मात्र होइन, भू–अन्तरसम्बन्ध विस्तार, पर्यटन प्रबद्र्धन, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा समेत ठोस योगदान दिनेछन् । भौतिक पूर्वाधारको सशक्त विकासले नेपाललाई दिगो आर्थिक वृद्धिको मार्गमा डोर्याउन महत्तपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
अन्त्यमा, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सपनालाई साकार पार्ने छ । यस नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताको नीति अवलम्बन गर्ने छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमले संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना साकार पार्ने उद्देश्य राखेको छ । यस नीति र कार्यक्रममा सरकारले राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताको नीति अवलम्बन गर्ने छ, जसले देशको समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासलाई गति दिने विश्वास गरिएको छ ।
- यादव, आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटका शाखा अधिकृत हुन् ।
स्रोत: https://annapurnapost.com/story/477996/
